Ration Card Online Maharashtra | रेशन कार्ड धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. रेशन कार्ड बाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयाअंतर्गत रेशन कार्डधारकांना नऊ हजार रुपये मिळणार का व हा निर्णय खरा की खोटा आपण जाणून घेणार आहोत.
मोफत रेशन कार्ड ची यादी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
रेशन कार्ड हे गरीब लोकांना धान्य पुरवण्याची एक साधन आहे. रेशन कार्ड योजनेअंतर्गत गरीब लोकांना धान्य पुरवले जाते. कोरोना काळामध्ये केंद्र सरकारने याच रेशन कार्ड अंतर्गत नागरिकांना मोफत रेशन वाटप केली होती. याच योजनेला आता केंद्र सरकारने 2028 पर्यंत चालू ठेवली आहे. Ration Card Online Maharashtra
मित्रांनो तुम्ही जर राशन कार्ड धारक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. कारण राशन कार्ड धारकांसाठी राज्य सरकारने नवीन योजना सुरू केली आहे. रेशन कार्ड धारकांना गहू तांदूळ अनुदानित धान्य मिळत असेल. मात्र, आता स्वस्त धान्य ऐवजी सरकार थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये पैशाच्या माध्यमातून मानधन ट्रान्सफर करणार आहे.
या महिलांना मिळणार नाही लाडकी बहीण योजनेचे 3000 रुपये, नवीन अपडेट आली
कोणते शिधापत्रिका धारक या योजनेमध्ये पात्र आहेत ते जाणून घेणार आहोत. या योजनेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारक असलेले दारिद्र्य रेषेखालील धारक या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत 40 लाख शिधापत्रिका धारकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकार आता धान्य नियोजन अनुदानित मदत थेट बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करणार आहे. ही मदत वर्षाला नऊ हजार रुपये इतकी असणार आहे. सरकार नऊ हजार रुपये वर्षभरामध्ये हप्त्यानुसार लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये वितरित करणार आहे.
ई श्रम कार्डचा 3000 रुपयांचा हप्ता जमा करण्यात आला आहे, लगेच यादीत तुमचे नाव पाहा
या योजनेचे उद्दिष्ट गरीब कुटुंबांना यांचा चांगला आधार देणे व थेट गरिबांना या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी राबवण्यात येत आहे. पूर्वी स्वस्त धान्य घेण्यासाठी लांबच्या लांब रांगेमध्ये उभे राहावे लागत होते. व त्यामध्ये स्वस्त धान्य दुकानदार त्याच्यामध्ये घोळ करत असे किंवा धान्य देत नव्हते या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
आता या योजनेअंतर्गत त्यांना पैसे मिळणार आहेत. व त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना ते वापरता येतील. या मानधना अंतर्गत गरीब कुटुंबातील नागरिक स्वस्त धान्य दुकानातून खरेदी करण्यासाठी किंवा कोणत्याही आवश्यक साठी वापरले जाऊ शकतात. त्यासाठी गरीब कुटुंबांना अधिक सन्मान आणि निवड मिळेल अशी आशा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले.